राजस्थान फ्लैगशिप योजनाएं | Flagship Scheme of Rajasthan Government

राजस्थान फ्लैगशिप योजना Rajasthan Flagship Schemes

फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, पर्यावरण, कृषि, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण और शहरी विकास, जनता के हित में योजना आदि को सामिल किया गया है 

राजस्थान फ्लैगशिप योजनाएं Flagship Scheme of Rajasthan Government

फ्लैगशिप योजनाओं का अर्थ है कि सरकार की उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं से है, जो लोगों के जीवन स्तर में सुधार का प्रमुख साधन है।

क्र.	योजना का नाम	प्रारंभ तिथि	विभाग, योजना की विशेषताएं
1	इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना	22 मई,2022 घाट की गुणी खानिया (जयपुर)	राजस्थान सरकार द्वारा विशेष रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक सम्बल प्रदान करना  213 नगरीय निकायों में निवास कर रहे शहरी परिवारों को 100 दिन के रोजगार गारंटी क्रियान्वयन :- स्थानीय निकाय द्वारा (स्वायत्त शासन - राजस्थान सरकार) सामान्य प्रकृति के कार्यों में साम्रगी : पारिश्रमिक :: 25:75 अनुपात में विशेष प्रकृति के कार्यों: पारिश्रमिक:: 75:25 के अनुपात में यह भारत की सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना है। इस योजना में लगभग ₹ 800 करोड़ वार्षिक ख़र्च स्थानीय निकाय क्षेत्र में 18 वर्ष से 60 वर्ष उम्र के सदस्य
2	राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना	रबी 2022- 23 में लागू की गई	किसानों को उच्च गुणवत्ता बीज उपलब्ध कराए जाएंगे क्रियान्वयन:- राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा खरीफ फसलें :- मूंग, उड़द,ग्वार,ज्वार, बाजारा, सोयाबीन, मूंगफली रबी फसलें:- गेहूं,चना, सरसों,जौ
3	इन्दिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना	सत्र 2022-23	राजस्थान सरकार ने कक्षा 09 से 12 तक निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं की फीस का पुनर्भरण करना RTE  के तहत कक्षा 1से 8 वीं तक निजी विद्यालयों में प्रवेश मिलेगा। इस तरह की योजना शुरू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।
4	उष्ट्र संरक्षण योजना	14 नवंबर, 2022	ऊंट पालक को प्रथम वर्ष 05 हजार तथा द्वितीय वर्ष 5000 हजार का प्रावधान 2.60 करोड़ का प्रावधान
5	डॉ.भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना	8 सितम्बर,2022	उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा SC व ST वर्ग के लिए 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 9% ब्याज अंश अनुदान तथा 5 करोड़ तक ऋण पर 7% ब्याज अनुदान
6	राजश्री योजना (पूर्व नाम शुभलक्ष्मी योजना)	1 जून 2016	समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति विकसित करने तथा राज्य में उनके स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार करना (महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता लाना) 6 किस्तों में 50,000 हजार की सहायता जन्म पर 2500 01 वर्ष पूर्व होने पर -2500 प्रथम कक्षा में - 4000 छठी कक्षा में - 5000 10 वी कक्षा में - 11,000 12 वी कक्षा में - 25,000
7	चिंरजीवी जीवन बीमा योजना	06 सितम्बर,2022	सड़क दुघर्टना में पीड़ित व्यक्तियों की जीवन रक्षा हेतु इस योजना सड़क दुघर्टना में घायल देश के किसी भी राज्य का निवासी बिना किसी FIR के इस योजना से संबंधित निजी एवं सरकारी अस्पतालों में 72 घंटे तक निशुल्क उपचार प्राप्त कर सकता हैं। इसके लिए चिंरजीवी योजना का पात्र होना आवश्यक नहीं है।
8	जागृति - बैंक टू वर्क योजना	19 दिसंबर,2021	शादी के बाद घर परिवार संभालने या अन्य कारणो से नौकरी छोड़ने वाली कामकाजी महिलाओं को निजी क्षेत्र में के सहयोग से फिर से जॉब दिलाने ( वर्क फॉर होम) का अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा एवं हिंसा से पीड़ित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आगामी 3 वर्षों में 15,000 हजार महिलाओं को जॉब दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।
9	मुख्यमंत्री डिजीटल सेवा योजना	---	राजस्थान राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ 35 लाख चिंरजीवी परिवारों के महिला मुखिया को मुक्त स्मार्टफोन देने का प्रावधान है। 3 वर्ष तक डाटा वह कॉलिंग सुविधा निशुल्क उपलब्ध
10	जनजाति भागीदारी योजना	23 जूलाई, 2021को मंजूरी 9 अगस्त, 2021 शुभारंभ	जनजाति समुदाय के समावेशी विकास के लिए उनकी आवश्यकता अनुरूप कार्य करवाएं जाएं। इस योजना के अंतर्गत 70% राशि सरकार तथा 30% राशि जनसहयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के तहत 10 लाख तक के कार्यों की स्वीकृति जिला कलेक्टर द्वारा इस योजना के अंतर्गत 50% से अधिक जनसंख्या लाभांवित हो वे कार्य ही अनुमत होंगे। जनजाति क्षेत्रीय आयुक्त -10 लाख से 25 लाख तक कार्य अनुमत होंगे। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग - द्वारा 25 लाख से अधिक तक के कार्य
11	बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना	घोषणा बजट : 2022-2023 लागू: अगस्त 2022	प्रतिवर्ष 36300 बालिकाओं और महिलाओं को लाभांवित किया जाएगा। इस योजना के तहत ऐसी बालिकाओं और महिलाओं जो विभिन्न कारणों से नियमित रूप से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय नहीं जा सकती। ऐसे दुरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा ( स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा कोर्सेज) से जोड़ा जाएगा। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा अध्ययन करवाया जाएगा श।
12	मुख्यमंत्री नि: शुल्क निरोगी राजस्थान योजना	1 मई, 2022	प्रदेश के सभी नागरिकों को सरकारी अस्पतालों में निशुल्क OPD व IPD उपचार की सुविधा।
13	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC)	3 फरवरी,2021	इसके अंतर्गत 3 नवीन योजना आती है जो निम्न हैं। 1. समर्थ - प्रदेश की महिलाओं, वंचित व पिछड़े वर्गों के लोगों को स्वरोजगार वह उद्यमिता आधारित कौशल को बढ़ाने के हेतु, समर्थ योजना शुरू की गई। 100% राजस्थान राज्य सरकार द्वारा 36 आर्थिक सेक्टरों में 328 पाठ्यक्रमों के तहत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की उपलब्धता। 2. सक्षम - प्रदेश के युवाओं और महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण कर अपना स्वयं का व्यवसाय के लिए तैयार करना। आयु सीमा 15 से 45 वर्ष 3. रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम - आयु सीमा 15 से 35 वर्ष तक महिलाओं एवं विशेष योग्यजन के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तक
14	राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना	2021	विदेश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी जिनकी पारिवारिक आय 8 से 25 लाख है। योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य खर्च का 50% भुगतान (अधिकतम 10 लाख) राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 200 विद्यार्थी को लाभ मिलेगा।
15	देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना	19 जून 2022 कोटा	1227 पशुपालकों हेतु आवासों का निर्माण धर्मपुरा (कोटा) क्षेत्र में 105.09 हेक्टेयर भूमि पर कुल लागत 300 करोड़ एक आवास में 18 से 25 मवेशियों को पालन क्षमता है।
16	पशु धन बीमा योजना	01 अक्टूबर,2022 धानक्या ग्राम (जयपुर)	प्रत्येक परिवार के अधिकतम 05 पशुओं का बीमा अनुदानित प्रीमियम पर किया जाएगा। OBC,SC तथा ST के लिए प्रीमियम का 70% सरकार व 30% पशुपालक वहन करेंगे सामान्य वर्ग के लिए 50% सरकार व 50% पशुपालक बीमा पशु की मृत्यु पर 50 हजार रुपए का बीमा क्लेम मिलेगा। ओरिएंटल वह यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी की बीमा हेतु स्वीकृत की जाएगी।
17	मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना	29 नवंबर,2022	इस योजना के तहत सप्ताह में 02 दिन ( मंगलवार व शुक्रवार) को पाउडर मिल से तैयार दूध, विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा छुट्टी होने पर अगले दिन दुध पिलाया जाएगा  कक्षा 01 से 05 तक 150Ml कक्षा 06 से 08 तक 200Ml इस योजना के लिए राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन (RCDF) से समझौता किया है।
18	इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना	19 नवंबर,2020	महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा खान एवं भू विज्ञान विभाग द्वारा उद्देश्य - महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल के लिए आर्थिक सहायता देना लाभार्थी - राज्य में दुसरे बच्चे को जन्म देने वाली गर्भवती महिलाओ को 6000 रूपये की (5 किस्तों) में
19	पात्र बालक/बालिका	------	तलाकशुदा/परित्यकता महिला के बच्चे निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चे नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे अनाथ सभी बच्चे पुनर्विवाहित विधवा माता के सभी बच्चे विशेष योग्यजन माता पिता के सभी बच्चे
20	पालनहार योजना	8 फरवरी,2005	मंत्रालय - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय उद्देश्य - अनाथ बच्चों की देखभाल तथा व्यवस्था समाज में निकटतम रिश्तेदार व इच्छुक व्यक्ति पालनहार के परिवार की आय वार्षिक 1.20 लाख रुपए तक बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम  0-6 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रतिमाह 1500 रूपए 6-18 वर्ष की आयु प्रतिमाह 2500 रूपये
21	इन्दिरा रसोई योजना (पूर्व नाम  अन्नपूर्णा रसोई योजना)	20 अगस्त 2020	नारा - कोई भी भूखा न सोए ₹8 में भोजन सुविधा वर्तमान में 213 निकायों में रसोई संचालित है।
22	शक्ति योजना ( IM)	19 दिसंबर,2021	महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से राजस्थान की महिलाओं एवं किशोरियों को प्रतिमाह 12 सेनेटरी नेपकिन बिल्कुल मुफ्त दिए जाएंगे 10 से 45 वर्ष की आयु तक सभी किशोरियों व महिलाओं को  ब्लॉक स्तर पर आंगनबाड़ी सेंटर के माध्यम से महिलाओं को सेनेटरी नैपकिन वितरित किए जाएंगे।
23	इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना (I.M. शक्ति निधि)	18 दिसंबर,2019	महिला उद्योग को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना नवीन अनुसंधान को बढ़ावा देना
24	मुख्यमंत्री चिंरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना	1मई,2021	हर वर्ग के लिए स्वास्थ्य सुविधा पंहुचाना निशुल्क चिकित्सा सुविधा 834 राजकीय व 839 निजी अस्पतालों में सामान्य बीमारी प्रतिवर्ष 50,000
25	मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना	प्रारंभ 2005-2006 पुनः प्रारंभ- 2021-22	SC,ST,OBC,MBC, अल्पसंख्यक वर्ग BPL व दिव्यांग,EWS (Exam pass होने पर परिवार की आय 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष लाभार्थी विद्यार्थियों की संख्या 15,000
26	मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण	12 जून,2021	करोना महामारी से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता लाभार्थी - बच्चे एवं महिलाएं तत्काल सहायता - 1 लाख 18 वर्ष तक प्रतिमाह 2500 रूपए 18 वर्ष पूर्ण होने पर 5 लाख कक्षा 12 वी तक निशुल्क शिक्षा विधवा पेंशन 1500 प्रतिमाह विधवा महिला के बच्चों को 1000 रुपए प्रति बच्चा प्रतिमाह विद्यालय की पोशाक वह पाठ्यपुस्तको के लिए प्रतिवर्ष 2,000 रूपए
27	मुख्यमंत्री युवा संबल योजना (पूर्व नाम - अक्षत योजना)	1 जनवरी,2021	इस योजना का संचालन श्रम, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग बेरोजगारों युवकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना (30 वर्ष तक आयु) पुरुष लाभार्थी 4000 रूपए प्रतिमाह महिला , ट्रांसजेंडर एवं विशेष योग्यजन लाभार्थी को 4,500 रूपए लाभ अधिकतम दो वर्ष तक आवेदन की लिमिट 2 लाख
28	राजस्थान निक्षय संबल योजना	16 मई,2022	राज्य के समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर पूर्व  उपचारित रोगियों को टीबी चैंपियन के रूप में चिह्नित किया जाएगा जो क्षय रोगियों की समस्याओं के निदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे टीबी चैंपियन समुदाय में क्षय रोगियों की आवाज बनेंगे और विभाग द्वारा ' निक्षय पोषण योजना ' के अंतर्गत पौष्टिक आहार हेतु दी जा रही सहायता राशि दिलाने में भी सहयोगी करेंगे
29	नवजीवन योजना	2009	हथकढ़ शराब से जुड़े परिवारों के पुनर्वास के लिए  नशे की आदत के खिलाफ प्रदेश में जन जागरुकता अभियान चलाने की घोषणा
30	सात सूत्रीय कार्यक्रम	-----	सुरक्षित मातृत्व शिशु मृत्यु दर में गिरावट जनसंख्या को स्थिर करना बाल विवाह की रोकथाम कम से कम दसवीं कक्षा तक के स्कूलों में लड़कियों की अवधारणा महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की सुरक्षा प्रदान करना स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण
31	बीस सूत्री कार्यक्रम ( बीसूका)	1975 में प्रारंभ वर्तमान में 2006 से लागू	मुख्य उद्देश्य - गरीबी उन्मूलन,, जीवन स्तर में सुधार सुरक्षित एवं जिम्मेदार नागरिक बनाना राज्य स्तरीय समिति का गठन राज्यपाल के आदेश पर मुख्यमंत्री करता है गरीबी हटाओ जन शक्ति किसान मित्र श्रमिक कल्याण खाद्य सुरक्षा सबके लिए आवास शुद्ध पेयजल जन जन का स्वास्थ्य सबके लिए शिक्षा अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण महिला कल्याण बाल विकास युवा कल्याण बस्ती सुधार पर्यावरण सुरक्षा एवं वन वृद्धि सामाजिक सुरक्षा ग्रामीण सड़क ग्रामीण ऊर्जा पिछड़ा क्षेत्र विकास ई शासन
32	विद्या सम्बल योजना	घोषणा बजट 2022-2023	राजस्थान सरकार द्वारा संचालित स्कूल कॉलेजों और सरकारी शिक्षण संस्थानों में गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति करना जिससे फैकल्टी की कमी का पूरा किया जा सके
32	राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना	17 सितम्बर,2019	राज्य में तीव्र स्थायी एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यह योजना 31 मार्च,2026 तक प्रभावी रहेगी इस योजना में विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के उद्योगों में नवीन निवेश हेतु 7 वर्षों के लिए SGAT 100% तक पुनर्भरण होता है।
33	राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना	प्रारंभ 17 दिसंबर,2019 प्रभावी - 31 मार्च,2024	राज्य को प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों का उत्पादन  केन्द्र बनाने एवं देश विदेश के निवेशकों, प्रसंस्करण कर्त्ताओं तथा निर्यातकों को निवेश के लिए पसंदीदा केन्द्र विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रमुख - किसान कल्याण कोष का गठन
34	इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना	2019	लाभार्थी जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका  कक्षा - 8 में ₹ 40,000 कक्षा - 10 में ₹75,000 कक्षा - 12 में 1 लाख रुपए व स्कूटी कम से कम 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य
35	वात्सल्य योजना एवं समर्थ योजना	2020	राज्य के सभी गरीब बेसहारा अनाथ बच्चे कौशल एवं परामर्श प्रशिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र (जोधपुर) बच्चों के लिए समर्थ योजना शुरू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।
36	राजस्थान जन आधार योजना	18 दिसंबर 2019 राजस्थान में 1 अप्रैल 2020	प्रत्येक परिवार को एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान प्रदान करना महिला को मुखिया बनाया जाएगा, परिवार के मुखिया का कार्ड 10 अंक का व परिवार के सदस्यों का कार्ड 11 अंक का होगा
37	जनता क्लिनिक	बजट घोषणा 2019-20	प्रथम क्लिनिक मालवीय नगर (जयपुर) में खोला गया उद्देश्य - निवास स्थान के पास प्रभावी व तत्काल क्लिनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना जयपुर में 12 क्लिनिक जोधपुर में 03 क्लिनिक खोले गए
38	मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना	घोषणा- 11 जूलाई,2019 प्रारंभ- 07 नवंबर,2019	RSLDC एवं कॉलेज शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त रूप से संचालन
39	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (MNREGA)	2 फरवरी,2006 अनन्तपुर (आंध्रप्रदेश)	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि के उद्देश्य से प्रतिदिन मजदूरी - 220 रु
40	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना	2020	शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए इस योजना में मेधावी छात्राओं के लिये चल रही अन्य स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत कर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति, ओबीसी, सामान्य वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को स्कूटी देने का प्रावधान है। राजस्थान के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में 9वी से 12वीं तक नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करने एवं किसी भी राजस्थान स्थित महाविद्यालय में स्नातक डिग्री में प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के तौर पर अध्ययनरत होने, कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित एवं छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने तथा उच्च अध्ययन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से यह संचालित की जा रही है । राजस्थान में संचालित किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 65 प्रतिशत प्राप्तांक से उत्तीर्ण छात्राएं योजना में पात्र है।   केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 75 प्रतिशत प्राप्तांक से उत्तीर्ण छात्राएं योजना में पात्र है।  अनुसूचित जनजाति वर्ग की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान से कक्षा 10वीं में 65 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को भी वरीयता के आधार पर स्कूटी दी जाती है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की सैकण्डरी परीक्षा में 75 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को भी वरीयता के आधार पर स्कूटी दी जाती है।  कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में लगभग प्रतिवर्ष 10 हजार 50 छात्राओं को लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है ।
41	देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना	8 अक्टूबर,2020	अति पिछड़े वर्ग की छात्राओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE)/ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक (UG) / स्नातकोत्तर (PG) डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने एवं उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराने तथा आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। राजस्थान मूल की विशेष पिछड़े वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग की वे छात्राएँ जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड / केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं परीक्षा उत्तीर्णकर पूर्णतया 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये है   राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो, उनको स्कूटी वितरित की जायेगी।  योजना में प्रतिवर्ष 1 हजार 500 छात्राओं को स्कूटी दिये जाने का प्रावधान है।
42	मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना	1 अप्रैल, 2021	राज्य के प्रत्येक जिले के जिला कलेक्टर द्वारा अनुभव की गई ज़िले की स्थानीय आवश्यकता तथा जन आकांक्षाओं के अनुरूप उनके नवाचारों का समावेश करते हुए जनोपयोगी परिसंपत्तियों के सर्जन से सम्बंधित कार्य स्वीकृत करना
43	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना	2009	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित बहु निशक्तता से ग्रसित हो और जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक  18 वर्ष व अधिक आयु के कुष्ठ रोगी को ₹1500 प्रतिमाह  18 से 55 वर्ष (महिला को ₹ 750 प्रतिमाह) 18 से 58 वर्ष पुरुष को ₹750 प्रतिमाह) 55 से 75 वर्ष ( महिला को ₹ 1000 प्रतिमाह) 58 से 75 वर्ष (पुरुष को ₹1000 प्रतिमाह) 75 वर्ष से अधिक आयु को ₹1250 प्रतिमाह
44	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	7 अक्टूबर, 2009	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित BPL परिवार की 40 वर्ष व अधिक की आयु की विधवा महिलाएं 40 से 55 वर्ष को ₹ 500 प्रतिमाह 55 से 60 वर्ष को ₹ 750 प्रतिमाह 60 से 75 वर्ष को ₹1000 प्रतिमाह 75 वर्ष से अधिक आयु को ₹1500 प्रतिमाह
45	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	19 नवंबर,2007	सामाजिक कल्याण विभाग (केन्द्र सरकार) द्वारा संचालित आर्थिक रूप से कमजोर, वृद्धजन विधवा महिलाएं एवं विकलांग नागरिको को 60 से 75 वर्ष को ₹750 प्रतिमाह 75 वर्ष से अधिक आयु को ₹1000 प्रतिमाह
46	खाद्य सुरक्षा योजना	2013	भारतीय संसद ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पारित कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई सस्ती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना  AAY परिवारों के राशनकार्ड धारकों को प्रति राशनकार्ड 35Kg गेहूं व BPL और स्टेट BPL के प्रति राशनकार्ड 5Kg प्रतिमाह ₹1 प्रतिमाह प्रति 11Kg में प्रदान होंगी।
47	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	------	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित SC,ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं हो। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभिभावकों की वार्षिक आय 1.50 लाख से कम आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग 1 लाख रुपए तक
48	मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना	2013	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित किसी भी वर्ग का विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अधंता, अल्पद्ष्टि, चलन नि:शक्ता, मानसिक रोगी, मानसिक मंदता, मुक्त श्रवण शक्ति का ह्रास इनमें से कोई एक अधिक विकलांगता (40% एवं अधिक विकलांगता) प्राकृतिक रूप से बौनापन जिसकी स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय 60,000 रूपए तक हो। 55 वर्ष से कम आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम आयु के पुरूष को ₹ 750 प्रतिमाह 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला एवं 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष को ₹ 1000 प्रतिमाह 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर ₹1250 प्रतिमाह किसी भी आयु में कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन पेंशनर एवं सिलिकासिस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को ₹1500 प्रतिमाह पेंशन देय
49	मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना	--------	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पात्रता - 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला एवं 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरुष जो राजस्थान का निवासी है पात्रता - जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं एवं पत्नी/पति की नियमित आय का स्त्रोत नहीं हो प्रार्थी एवं पत्नी/पति का समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹ 48000 से कम विशेष - BPL / अंत्योदय/आस्था कार्डधारी परिवार/सहरिया/ कथौडी/खेरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त में छुट प्रदान की गई 75 वर्ष से कम आयु के पेंशन ₹750 प्रतिमाह 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशन ₹1000 प्रतिमाह
50	मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना	-------	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित  विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा महिला एवं ऐसी महिला जिसकी परिवार की आय ₹48000 से कम 18 से 55 वर्ष को ₹ 500 प्रतिमाह 55 से 60 वर्ष को ₹ 750 प्रतिमाह 60 से 75 वर्ष को ₹1000 प्रतिमाह 75 वर्ष से अधिक आयु को ₹1500 प्रतिमाह
51	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	------	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राजस्थान के मूल निवासी जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है उनकी कन्याओं के विवाह पर आर्थिक सम्बल प्रदान करना SC/ST/BPL  कन्या को ₹31000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।  यदि कन्या द्वारा दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की गई है तो उसको अतिरिक्त ₹10000 की राशि प्रदान की जाएगी अर्थात (31,000+10000=41000  यदि कन्या द्वारा स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की गई है तो उसको ₹20000 अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। (31,000+20,000=51,000) कन्या राजस्थान की स्थाई निवासी होनी चाहिए। लाभार्थी की आयु 18 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। एक परिवार की केवल दो कन्याएं ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं। इस योजना का लाभ सभी वर्गों के अंत्योदय परिवार को प्रदान किया जाएगा। सभी वर्गों के बीपीएल परिवार भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। आस्था कार्ड धारी परिवार को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
52	महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय	2019-2020	स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय ( अंग्रेजी माध्यम) कक्षा 1 से 12 तक स्थापित करने का निर्णय लिया गया
53	1 रुपए किलो गेहूं	1 मार्च 2019	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अन्त्योदय,BPL, स्टेट BPL लाभार्थी को ₹1 किलों की दर से गेहूं उपलब्ध करवाया जाएगा अन्त्योदय राशन कार्ड धारियों को 35 किलोग्राम BPL  स्टेट BPL लाभार्थी को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति को प्रतिमाह ₹1 प्रति किलो की दर से गेहूं दिया जा रहा है।
54	मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना	17 जूलाई,2021	बिजली के बिल पर अनुदान प्रदान करना अधिकतम ₹ 1000 प्रतिमाह एवं 12,000 रूपए प्रतिवर्ष
55	निरोगी राजस्थान अभियान	18 दिसंबर,2019	हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना हेल्पलाइन नंबर - 104/108
56	जन सूचना पोर्टल	13 सितम्बर, 2019	राजस्थान जन सूचना पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य है
57	शुद्ध के लिए युद्ध	1 जनवरी से 31 मार्च 2022 तक	राज्य के नागरिको को शुद्ध सुरक्षित, खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह अभियान
58	घर घर औषधि	1 अगस्त 2021	वन विभाग द्वारा संचालित  प्रत्येक परिवार को तुलसी, गिलोय,। कालमेघ, अश्वगंधा के 2-2 पौधे निशुल्क उपलब्ध कराएं जाएंगे अंत प्रत्येक परिवार को कुल 8 पौधे दिए जाएंगे  5 वर्ष में 03 बार निशुल्क  GGAY एप की सहायता से पौधों का विवरण हो रहा है।
59	इन्दिरा शहरी क्रेडिट कार्ड योजना	16 अगस्त,2022	योजना का लक्ष्य स्ट्रीट वेण्डर्स, अनौपचारिक, क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने वाला जैसे हेयर ड्रेसर, दर्जी, मिस्त्री, मोची, खाती, कुम्हार, इत्यादि एवं बेरोजगार युवकों को आर्थिक संबल देकर पुर्नस्थापित करना 5 लाख व्यक्तियों को ₹50,000 का ब्याज मुक्त उपलब्ध करवाया जाएगा। आयु सीमा 184 से 40
60	मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना	2013 पुनः शुरुआत 1 फरवरी,2019	राजस्थान राज्य के किसान व पशुपालक ₹2 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹5 प्रति लीटर अनुदान दिया जाएगा तथा बैक खाते में जमा कर दिया जाएगा हर गांव पंचायत में नंदी शाला खोली जाएगी पशु आहार की गुणवत्ता की जांच के लिए लैब बनेगी। पशु चिकित्सालय को अपग्रेड किया जाएगा 2500 नवीन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जाएगा 500 से अधिक गांव को जोड़त  हुए 51 नवीन मिल्क रूट चालू किए जाएंगे।
61	राजस्थान जन आधार योजना	18 दिसंबर,2019	राज्य में 1 अप्रैल, 2020 से जन आधार कार्ड को एक पहचान के प्रदान किया जाना है नामांकित प्रत्येक परिवार को एक 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या सहित एकबारीय निःशुल्क जन-आधार कार्ड प्रदान किया जा रहा है तथा इस कार्ड में मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य की 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या भी अंकित की गई है। भविष्य में सभी जन-कल्याण की योजनाओं के लाभ / सेवाओं को इस कार्ड के आधार पर हस्तांतरित किया जाएगा।व वर्तमान में सार्वजनिक वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी 114 महत्त्वपूर्ण योजनाओं के लाभ हस्तांतरित किये जा रहे हैं। राज्य सरकार शीघ्र ही NFSA / अन्त्योदय हेतु भी इसे मान्य दस्तावेज की संज्ञा दे रही है पात्र लाभार्थियों के नगद लाभ, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से उनके बैंक खातों में और गैर नगद लाभ, आधार अधिप्रमाणन उपरांत घर के समीप हस्तांतरित करवाना। परिवार एवं उसके सदस्यों के पहचान, पता, संबंध के दस्तावेज के रूप में जन आधार कार्ड मान्य हैं।
63	मुख्यमंत्री चिंरजीवी निशुल्क जांच योजना	7 अप्रैल,2013	लाभार्थी को राजकीय अस्पतालों में चिकित्सा लाभ लेने वाले रोगी को 133 जांच निशुल्क उपलब्ध है राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों, जिला अस्पताल, सामुदायिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र।
64	मुख्यमंत्री चिंरजीवी निशुल्क दवा योजना	2 अक्टूबर, 2011	राजकीय अस्पतालों में अंतरंग व बहिरंग रोगी राजस्थान मेडिकल सर्विसेज द्वारा संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों, जिला, सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

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